सघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदको विवादित प्रावधना राख्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सो प्रावधान राख्नका लागि पुन सहमतिका लागि पठाएको प्रस्तावमा अर्थले सहमति दिएको हो ।
यस अघि गत जेठमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्येयकमा मन्त्रालयले अर्थसँग सहमति मागेको थियो । साता दिनमै विद्येयकमा सहमति दिँदै अर्थबाट सामान्य पठाइएकोमा पछि कानुनमा पुग्दा ३० र ५५ को प्रावधान घुसाइएको थियो । झण्डै ७२ दिन कानुनमा रहेको सो विद्येयकको मस्यौदा ३०–५५ को प्रावधान राख्दा पर्ने आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने केही व्यवस्था थप तथा परिमार्जन भएपछि कानुन मन्त्रालयले ती विषयमा पुन अर्थको सहमति मागेको हो । अर्थबाट फिर्ता भएर कानुनमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो दबाबमा विद्येयकमा ३० र ५५ को प्रावधान घुसाइएको थियो । सो प्रावधान राख्दा राज्यकोषमा अतिरिक्त ११ अर्ब आर्थिक भार थपिने भएको हुँदा फेरि अर्थको अर्थ मन्त्रालयको राय लिन लागिएको हो । अर्थले आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषयमा सहमति दिएर मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
बिज्ञापन
३० र ५५ को प्रावधानका कारण कम्तिमा १० हजार बढी कर्मचारी अनिवार्य घर फर्कने र त्यसबाट कम्तिमा ११ अर्ब थप व्ययभार थपिने अर्थका अधिकारीहरुले आँकलन गरेका छन् । यो प्रावधान राखिदा निजामतीमै लागेर खारिएका, अनुभवी प्रशासकहरु जागिरबाट बाहिरिनेछन् र निजामती सेवामा नवयुवाहरुमात्र बाँकी रहनेछन् । यो प्रावधान पास भएमा २०२८ अगाडि जन्मिएका ०५३ साल अगाडि निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले जागिरबाट हात धुनुपर्नेछ । यसलाई बहालवाला प्रशासकहरु निजामती सेवाभित्रको अर्काे कोतपर्वको संज्ञा दिँदैछन् ।
